काठमाडौ। पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादस्थित सर्वोच्च अदालतमा सयौं कट्टरपन्थीको भीड प्रवेश गरेको छ। पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश काजी फैज इसाको एक फैसलाविरुद्ध आक्रोशित भीड सुरक्षा घेरा तोड्दै भित्र प्रवेश गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश काजी फैज इसाले ‘धर्मको अधिकार ऐन २०२१’ अन्तर्गत रहेर धर्मको निन्दा गरेको आरोपबाट एक अहमदिया समुदायका व्यक्तिलाई सफाइ दिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो। प्रदर्शनकारीहरू सोमबार अदालत प्रवेश गरे पनि बुधबार विहानदेखि मात्रै मिडियामा यसको भिडियोहरू सार्वजनिक भएका हुन्। अदालत प्रवेश गर्ने समयमा हजारौं प्रदर्शनकारीले सुरक्षा घेरा तोडेका छन्। उनीहरूलाई अदालत प्रवेश गर्नबाट रोक्न प्रहरीले पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास र लाठीचार्ज गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन। पाकिस्तानी अखबार डनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोधमा अलामी मजलिस तहफुज-ए-नबुवतको नेतृत्वमा प्रदर्शन भइरहेको थियो। यसमा जमात-ए-इस्लामी र जमियत उलेमा-ए-इस्लाम (जेयूआईएफ) का नेताहरूले पनि उनलाई समर्थन गरेका हुन्। उनीहरूले पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्नुका साथै अदालतको फैसला उल्टाउन ७ सेप्टेम्बरसम्को समय सीमा समेत दिएका छन्।

के हो विवाद?
यो विवाद ६ फेब्रुअरी २०२४ मा आएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट शुरू भएको हो। उक्त दिन अदालतले अहमदिया समुदायका मुबारक अहमद सानीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सानी ७ जनवरी २०२३ मा पक्राउ परेका थिए। सन् २०१९ मा एक कलेजमा ‘एफसीर-ए-सगीर’ वितरण गरेको आरोप सानीमाथि लगाइएको थियो। फकीर-ए-सागीर, अहमदिया समुदायसँग सम्बन्धित धार्मिक पुस्तक हो। यसमा अहमदिया सम्प्रदायका संस्थापकका छोरा मिर्जा बशीर अहमदले कुरानको व्याख्या आफ्नै तरिकाले गरेका छन्। सानीलाई कुरान (प्रिन्टिङ र रेकर्डिङ) (संशोधन) ऐन, २०२१ अन्तर्गत पक्राउ गरिएको थियो।अदालतमा सानीले आफूलाई सजाय हुने ऐन २०२१ मा बनेको आफूले धर्म प्रचार २०१९ मा गरेकाले आफूलाई कारबाही हुने आधार नै नभएको बताए। उनको तर्कलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्दै  रिहा गरेको हो।

फैसलाविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा अभियान
अदालतको फैसलाबारे सुरुमा खासै प्रतिक्रिया नआए पनि कट्टरपन्थी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी)ले फैसलालाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएर सामाजिक सञ्जालमा अभियान नै चलायो। अभियानपछि फैसलाविरुद्ध विभिन्न ठाउँमा विरोध शुरु भयो। यसले चर्को रूप धारण गर्न लागेपछि सर्वोच्च अदालतले अगस्ट २४ मा यसबारे स्पष्टिकरण दियो। सर्वोच्च अदालतले अहमदिया समुदायलाई धर्मत्यागी भन्दै उनीहरूले आफूलाई मुस्लिम नभन्ने स्पष्ट पार्यो।अदालतले उनीहरूमाथि अहिले मस्जिदबाहिर आफ्नो धार्मिक विचारको प्रचार गर्न प्रतिबन्ध समेत लगाएको उल्लेख गर्दै फेब्रुअरी ६ मा गरेको फैसला भने कानून अनुसार सही भएको दोहोर्यायो।अपराध भनेर कानूनमै उल्लेख नभएको अवस्थामा गरेको क्रियाकलापको आधारमा सजाय दिन नसकिने भन्दै अदालतले सन् २०२१ अघि सानीले गरेको धर्म प्रचार अपराध नभएको ठहर समेत गर्यो।

अनि उत्तेजित भयो भीड
अदालतको तर्फबाट आएको स्पष्टिकरणले पाकिस्तानका कट्टरपन्थी धार्मिक संगठनहरू आक्रोशित भए।उनीहरूले यसलाई फरक तरिकाले व्याख्या गर्दै अहमदिया समुदायलाई उनीहरूको घर, मस्जिद वा अन्य कुनै पनि स्थानमा आफ्नो आस्था मान्न दिन नहुने माग गरे। यसले पैगम्बर मुहम्मद, इस्लाम र कुरानको अपमान गरेको कट्टरपन्थीहरूको तर्क छ।जमियत उलेमा-ए-इस्लामका नेता मौलाना अब्दुल गफूर हैदरीले सर्वोच्च अदालतले फैसलालाई पुनरावलोकन नगरे इस्लामावादमा अशान्ति हुने चेतावनी दिए। उनले अदालतले अहमदीहरूलाई आफ्नो धर्म प्रचार गर्न दिएर संविधानको उल्लंघन गरेको आरोप समेत लगाए।

भोलि सुनुवाइ हुँदै
यस विषयमा पञ्जाब सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई २४ जुलाइको फैसलाबाट केही प्रावधान हटाउन अपील गरेको छ। अदालतले यस विषयमा अगस्ट २२ अर्थात भोलि सुनुवाइ गर्नेछ।यस सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश काजी फैज इसा, न्यायाधीश इरफान सआदत खान र न्यायाधीश नईम अख्तर अफगानको संयुक्त इजलासमा हुनेछ।यसैबीच, पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश काजी फैज इसालाई धम्की दिएको आरोपमा पाकिस्तानी कट्टरपन्थी संगठन तेहरिक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) का नेता अमिर पीर जहीर-उल-हसन शाहविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। टीएलपी नेताले फैज इसाको टाउको ल्याउने व्यक्तिलाई एक करोड रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेका थिए। प्रहरीले एक हजार ५ सय टीएलपी कार्यकर्ताविरुद्ध समेत मुद्दा दर्ता गरेको छ।