काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्यामा पुनः कटौती गरेको छ । नयाँ निर्णयअनुसार सन् २०२५ मा अष्ट्रेलियाले दुई लाख ७० हजार विदेशी विद्यार्थीलाई मात्रै अध्ययन भिसा दिनेछ ।

बेलायत र क्यानडाले जस्तै आप्रवासी विद्यार्थी नियन्त्रणको नीति लिएको अष्ट्रेलियाले विदेशबाट आउने विद्यार्थीको संख्या न्यूनीकरण गर्ने निर्णय यसअघि पनि गरेको थियो ।शिक्षामन्त्री जेसन क्लेयरले मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि तोकिएको सीमाबारे बताए । शिक्षामन्त्री क्लेयरले सरकारले तय गरेको नयाँ सीमाबारे विश्वविद्यालयहरूलाई सूचना दिने पनि बताएका छन् ।

उनका अनुसार नयाँ सीमा अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या विश्वविद्यालयका लागि १ लाख ४५ हजार र व्यवहारिक र सीपमा आधारित पाठ्यक्रमका लागि ९५ हजारसम्म सीमित गरिने छ ।कोरोना महामारीपछि अष्ट्रेलियाले लचिलो नीति लिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न अष्ट्रेलियाले नयाँ आप्रवासन नीति सार्वजनिक गर्दै विदेशी विद्यार्थीलाई कडाइ गर्दै आइरहेको छ ।

शिक्षामन्त्री क्लेयरका अनुसार अष्ट्रेलियाका सरकारी विश्वविद्यालयमा हाल महामारीभन्दा अघिको तुलनामा लगभग १० प्रतिशत बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू छन् । निजी व्यवसायिक र प्रशिक्षण संस्थामा भने उनीहरूको संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

विश्वविद्यालयहरू असन्तुष्ट

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सीमा तय गरेपछि कतिपय विश्वविद्यालयहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ठूला विश्वविद्यालयको संस्था ‘युनिभर्सिटिज अष्ट्रेलिया’ले सरकारको यो निर्णयलाई चलिरहेको गाडीमा एक्कासी ‘ह्याण्ड ब्रेक’ लगाएको जस्तो भनेर टिप्पणी गरेको छ ।

युनिभर्सिटिज अष्ट्रेलियाका प्रमुख प्रोफेसर डेभिड लोयडले भनेका छन्, ‘हामी प्रवासीहरूको संख्यालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गर्दछौं । तर यो कुनै पनि एक क्षेत्रको लागि मात्र गरिनु हुँदैन, खासगरी आर्थिक रूपले महत्वपूर्ण शिक्षा क्षेत्रमा ।’

अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा अष्ट्रेलियाको चौथो ठूलो व्यवसायिक क्षेत्र हो । आर्थिक वर्ष सन् २०२२–२०२३ मा अर्थव्यवस्थामा यस क्षेत्रको योगदान ३६.४ अर्ब अष्ट्रेलियन डलर थियो ।

एक सर्वेक्षणले प्रवासीहरूको बढ्दो संख्याबाट अष्ट्रेलियाका नागरिकहरू असन्तुष्ट भएको पत्ता लगाएको थियो । उक्त सर्वेका अनुसार विदेशी विद्यार्थीहरूको बढ्दो संख्याका कारण अष्ट्रेलियामा बजार र आवासमा दबाब परेको छ । यसैकारण प्रवासीबाट सिर्जित समस्या चुनावी मुद्दा बन्न सक्ने अनुमान छ ।

बेलायत र क्यानडाले जस्तै प्रवासी छात्राहरूको संख्या नियन्त्रण गर्नका लागि केही महिना अघिदेखि अष्ट्रेलियाले कदम चालेको थियो । सो योजना अन्तर्गत विदेशी विद्यार्थीका लागि भिसा शुल्क दोब्बरले बढाइएको थियो । साथै विदेशी विद्यार्थीहरूले अष्ट्रेलिया बसाइ लम्ब्याउन पाउने सुविधामा पनि कडाइ गरेको थियो ।

विद्यार्थीहरूको नयाँ रेकर्ड

सन् २०२३ सेप्टेम्बर ३० सम्ममा अष्ट्रेलियामा कूल प्रवासीहरूको संख्या ६० प्रतिशतले बढेर ५ लाख ४८ हजार ८०० पुगेको थियो ।

यसै वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या आठ लाख नाघ्ने अनुमान गरिएको रोयटर्सले जनाएको छ । सन् २०२२–२३ मा पनि कूल प्रवासीहरूको संख्या ५ लाख १८ हजार थियो जुन सन् २०१९ को तुलनामा १७ प्रतिशत बढी हो ।

प्रभावित हुनेछन् नेपाली

अष्ट्रेलियामा पढ्न जानेहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै चीनका छन् । अष्ट्रेलियामा पढ्न जाने विदेशी विद्यार्थीमध्ये २१ प्रतिशत चीनका छन् । दोस्रो स्थानमा भारतका र तेस्रो स्थानमा नेपाली छन् । भारतका विद्यार्थी १६ प्रतिशत र नेपालका ८ प्रतिशत छन् । यसैगरी फिलिपिन्स र भियतनामका समान ५/५ प्रतिशत छन् ।

सन् २०२४ मा अष्ट्रेलिया जाने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या २ लाख ८९ हजार २३० थियो, जो अहिलेसम्मकै उच्च हो । यो सन् २०१९ को तुलनामा १६ प्रतिशत बढी हो । सन् २०१९ मा प्रवासी विद्यार्थीहरूको संख्या २ लाख ४९ हजार २६१ थियो ।

यो रेकर्डले अष्ट्रेलियाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको आकर्षणमा उछाल आएको देखाउँछ । यसो हुनुको कारणमा क्यानडा र बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई भिसा दिन कडाइ गर्नुलाई मानिएको छ ।

अष्ट्रेलियामा व्यावसायिक शिक्षा र प्रशिक्षणको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै प्रवासी विद्यार्थीहरूको वृद्धि देखिएको छ । यो क्षेत्रमा सन् २०१९ पछि ४६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा पनि प्रवासी विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । तर यो क्षेत्रमा सन् २०१९ को तुलनामा १ प्रतिशत मात्रै बढी छ ।

अंग्रेजी भाषाको पाठ्यक्रम पढ्ने प्रवासी विद्यार्थीहरूको संख्या ७ प्रतिशतले बढेको छ जबकि स्कुल र अन्य पाठ्यक्रममा प्रवासी विद्यार्थीहरूको संख्या भने २५ प्रतिशतले घटेको छ ।

प्रवासी विद्यार्थीहरूको संख्या कटौती गर्ने अष्ट्रेलियाको नयाँ निर्णयबाट नेपाली विद्यार्थीहरूमा पनि असर पर्नेछ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि अष्ट्रेलिया मुख्य रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।