काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी संगठनको वृहत्तर हित र उन्नतिका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

६९ औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा बुधबार आयोजित विशेष समारोहमा उनले गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल प्रहरीको सुदृढीकरण गरी सेवाको विशिष्टिकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ र उत्कृष्ट प्रावधानहरू पहिचान गरी विधेयकमा समाविष्ट गरेको बताए । उनले प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरे पश्चात नेपाल प्रहरीको वृहत्तर हित र बर्षौ बर्ष देखीका हाम्रा अपेक्षाहरू पुरा हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे । 

उनले भने, ‘सम्माननीयय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनलाई पूर्णता दिइएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी आयोग गठन हुने छ । यसले द्धन्द्धको बेलामा मुत्युवरण गर्ने सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरुको परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूर्ण दिने व्यवस्था गरिएको छ । द्धन्द्धको बेलामा घाइते तथा अपाङ्ग हुनु भएका सुरक्षा निकायका व्यक्तिलाई पीडित सरह व्यवहार गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।’ 

सुरक्षा निकायको कमी कमजोरीले सरकारले नै आलोचना व्यहोर्नु पर्ने भएकाले थप सतर्कताका साथ काम गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन पनि दिएका छन् । उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीसहितका सुरक्षा निकायहरुले परिश्रमका साथ आफ्नो कत्वर्य निर्वाह गरी रहेका छन् । कहिले कही सुरक्षा निकायबाट हुने कमी कमजोरीका कारण नागरिकबाट ठूलो आलोचना हुन्छ । प्रहरी, कर्मचारी र विभागिय मन्त्रीले आलोचना बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तसर्थ थप सचेतना, सतर्कता र व्यवसायिकताका साथ काम गर्न म निर्देशन गर्दछु ।’ 

२०१२ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रहरी अहिले मुलुकको अपरिहार्य र महत्वपूर्ण संस्थाका रूपमा स्थापित भइसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘आम नागरिकको सारथि र जीवनदेखी मरणसम्मको सहयात्री हुन सफल भएको छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि र आम विश्वास प्रति गौरवबोध गर्दछु। यस अवसरमा  नेपाल प्रहरी परिवारलाई हार्दिक बधाई छ ।’ 

यस्तै, उनले राज्यको नागरिकसँग सम्पर्क सुत्र नै प्रहरी भएको भन्दै नेपाल प्रहरीको संस्थागत हित र दिगो उन्नतीका लागि आफू भूमिका सदैव सहयोगी रहने बताए ।यसको साथै, उनले मुलुक भर महिला तथा बाल–बालिकामाथि हुने हिंसा, कसुरजन्य कार्य, भेदभाव छुवाछुत लगायतका अपराधिक कार्यमा संलग्नलाई शून्य सहनशीलताको नीति लिएर कानूनको दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् ।