काठमाडौं । काठमाडौंका केही स्थानमा संरक्षित चराहरुको खुलमखुल्ला रुपमा व्यापार मौलाएको पाइएको छ ।

पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाका जमल, इन्द्रचोक, स्वयम्भु, वालाजुलगायतका क्षेत्रका चराको अवैध व्यापार गरिरहेको पाइएको हो । सरकारले संरक्षित तथा अन्य पंक्षीहरुको अवैध पालन, चोरी सिकार, ओसार पसार तथा व्यापार गर्न बन्देज लगाएको छ । तर अनुगमन संयन्त्र फितलो हुँदा चराको अवैध कारोबार बढेको पाइएको हो । उपत्यकामा कन्ठे सुँगा, लभबर्ड, तोपचरालगायत विभिन्न प्रजातिका आकर्षक चराहरुको व्यापार मौलाएको हो ।नेपालमा चराको व्यापार गर्न निषेध छ । सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ (साइटिस ऐन)अनुसार दुर्लभ वा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको वा वनस्पतिको वा सोको नमुना अनुमतिबिना खरिदबिक्री गर्न, आफूसँग राख्न, किनबेच गर्न गराउन पाइँदैन । तर अवैध व्यापार रोकिएको छैन । चराविज्ञ डा.हेमसागर बराल नेपालमा चराको अवैध व्यापार धेरैबर्षदेखि भइरहेको बताउँछन् ।

‘चराको संरक्षण गर्ने जिम्मा राज्यको हो तर राज्यका निकायहरु देखेर नदेखेजस्तो गर्छन । सडकमा खुलमखुल्ला ब्यापार हुँदा अनुगमन नै हुँदैन । पिंजडामा राखेर व्यापार भइरहेको छ,’ डा.बरालले भने,‘चरा पाल्नपनि इजाजतपत्र आवश्यक पर्छ । संरक्षित वन्यजन्तु वा पंक्षीहरु पाल्न नै पाइँदैन तर सम्बन्धित निकाय चुपचाप छ ।’वन कार्यालयसहित, प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र पन्छी संरक्षण सम्बन्धी संघ संस्थाहरुले पनि अवैध व्यापारमा चासो दिन सकेका छैनन् । हाल काठमाडौंमा भइरहेको सुगाको व्यापारमा संलग्न अधिकांश भारतीय रहेका छन् । पिँजडामा राखेर सुगा बेच्नेको संख्या छ्यापछ्याप्ती भेटिने गरेको छ । 

सरकारले २०६८ मा जारी गरेको पन्छीपालन नीतिअनुसार कुखुरा, हाँस, बट्टाई, लौकाट, टर्की, परेवा, अस्ट्रिज, कालिज र च्याखुरा मात्र पालन गर्न पाइन्छ । अन्य चराहरू पाल्न नपाइने कानुनमा व्यवस्था छ । नीतिमा उल्लेख भए बाहेकका चराको व्यापार व्यवसाय गरेमा कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ र।  ऐनमा वन्यजन्तुको अवैध व्यापारमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई अधिकतम १० लाख रुपैंयाँसम्म जरिवाना वा १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको प्रावधान राखिएको छ ।कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नेपालमा निकुञ्ज विभाग, वन विभाग र मातहतका कार्यालय, डिभिजनल वन कार्यालय र प्रहरीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।