काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । 

राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्धन भएमा मात्र मुलुकमा कानूनी राज्यको अवधारणा तथा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुने बताए । उनले भने,‘मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्धन भएमा मात्र मुलुकमा कानूनी राज्यको अवधारणा तथा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुन्छ, मुलुकमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन हुनसके मानव अधिकारको प्रत्याभूतिबाट कोही पनि नागरिक बञ्चित हुने थिएन् ।’

उनले आयोग सदैव सर्वसाधारण जनताका लागि आस्था, विश्वास र भरोसाको केन्द्र बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने,लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, बालिग मताधिकार, प्रेस स्वतन्त्रतालगायत आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई ब्यवहारमा उतारी मानव अधिकारको परिपालना गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।’उनले नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिकलगायतका कुनै पनि प्रकारका विभेद् हुन नदिई समानता, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रिय संकल्पलाई साकार पार्न आवश्यक रहेको बताए । 

राष्ट्रपति पौडेलले मानव अधिकारसम्बन्धी विषयमा व्यापक रुपमा जनचेतना फैलाउनुपर्ने र आयोगमात्र नभई, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थालेसमेत क्रियाशिलतापूर्वक अभियान सञ्चालन गरेमा मानव अधिकारमैत्री समाज निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरे । विद्यालय एवं विश्वविद्यालय र तालिम केन्द्रका पाठ्यक्रममा यो विषय समावेश गर्न सके मानव अधिकार शिक्षाले संस्थागत स्वरुप ग्रहण गर्ने थियो भन्ने उनको भनाइ थियो । आयोगले मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा देखेका चुनौति र समस्या बेलैमा सरकारलाई जानकारी गराउने र सरकारले पनि समयमै आयोगको समस्याको व्यवहारिक रुपमा सम्बोधन गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे ।