काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले सशस्त्र द्वन्द्व कालमा घटेका घटनाको छानबिन गर्नको लागि विद्यमान कानूनमा परिमार्जन र संशोधन गरिएको बताएका छन् । 

मंगलबार काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संक्रमणकालिन न्यायका मान्य सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यमान कानूनमा परिमार्जन र संशोधन गरिएको भन्दै आवश्यक पदाधिकारी नियुक्तिको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले भने, ‘सशस्त्र द्वन्द्व कालमा घटेका घटनाको छानबिन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका छानबिन आयोगको कामलाई संक्रमणकालिन न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुरुप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यमान कानूनमा परिमार्जन र संशोधन गरिएको छ र ती आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको कार्य हुने काम पनि अन्ति चरणमा पुगेको छ ।’

यस्तै, उनले मानव अधिकार संरक्षणमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग भएपनि प्रविधिको विकासले सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा नयाँ समस्या र चुनौतीहरु थपिएको बताए । उनले भने, ‘प्रविधिको विकासले सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा पनि नयाँ समस्या र चुनौतीहरु थपिएका छन् । प्रविधिको प्रयोग मानव अधिकार संरक्षणमा अधिकतम रुपमा हुनु स्वभाविक भएपनि यसको दुरुपयोगबाट अरुको मानव अधिकार हनन् हुन सक्ने जोखिमको रुपमा देखिएको छ ।’ अहिले जारी नयाँ संविधानमा पछाडी परेका समुदायको पहिचान, स्वतन्त्रता र न्यायको प्रत्याभूतीका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसाथ गरेको पनि उनको भनाइ छ ।