काठमाडौं । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको नेतृत्वमा नेपालमा दिगो र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि ‘कमला नदी बेसिन जलस्रोत विकास रणनीतिः कार्यन्वयन कार्य योजना’ लोकार्पण गरिएको छ । 

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकबिच उक्त योजना लोकार्पण गरिएको हो । कृषि उपात्दकत्व बढाउन, सिंचाई सहज बनाउन, जलउत्पन्न प्रकोपलगायतका समस्या न्यूनिकरणका लागि यो रणनीति तयार पारिएको हो । योजना जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको नेतृत्वमा राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक र औद्योगिक अनुसन्धान संगठन, अष्ट्रेलिया, बेसीन क्षेत्रका स्थानीय जनता, सरोकारवालाहरु र विभिन्न विज्ञहरूको सहकार्यमा तयार गरिएको हो । नेपालको नदी जलाधार क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि प्रतिनिधिका रूपमा कमला नदी बेसीन क्षेत्रलाई रोजिएको हो । कमलाले बागमती, कोशी र मधेश प्रदेश गरी २१ सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ । त्यस क्षेत्रमा रहेका करिब ६ लाख १० हजार जनसंख्यालाई कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने आंकलन गरिएको छ । 

योजनाले कमला नदी बेसीन क्षेत्र भित्रका विद्यमान चुनौती, अवसरहरूलाई सम्बोधन गर्ने आशा लिइएको छ । योजनाले समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै दिगो परिणामहरू हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । योजनामा नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि निर्देशिका निर्माण, कटान नियन्त्रणका उपायहरू समावेश छन् । योजनाले जलस्रोत व्यवस्थापनमा सुधार गर्न, जलाधार क्षेत्रभरि पानीको वितरण प्रवर्द्धन गर्न, सिंचाइयुक्त अभ्यासको प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने, बाढी पहिरो जस्ता जलउत्पन्न प्रकोपहरुको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सम्बोधन गर्नेछ । जीविकोपार्जनलाई टेवा दिन, जलजन्य विपतको जोखिम घटाउन, बेसीन क्षेत्र भित्रको चुरे क्षेत्र र यसको प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जलस्रोत विकासलाई सहज बनाउन बेसीन र क्षेत्र रणनीतिमा रहेका विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरूका लागि योजनाले आधारभूत परिवर्तनको आवश्यकता औल्याएको छ । 
रणनीतिले बेसीन क्षेत्र र उप बेसीन क्षेत्र दुवै स्तरमा बहु–सरोकार मञ्चहरू स्थापना गर्ने, दिगोपन मूल्याङ्कन संरचना विकास गर्ने र बेसीन क्षेत्र भित्रका जलस्रोतहरूको विकास र न्यायपूर्ण प्रयोग अनुगमन गर्न कोशी नदी बेसीन कार्यलय अन्तरगत कमला नदी बेसीन इकाई कार्यलय स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।