काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तरगत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ता सदस्यहरुसँग छलफल भएको छ । 

मंगलबार बसेको बैठकमा ९ जना सासंदहरु उपस्थित भएका थिए । जसमा नेपाली काँग्रेसका गगन थापा, संजय कुमार गौतम, कुसुमदेवी थापा, नेकपा एमालेका शान्ति चौधरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जर्नादन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बिन्दवासिनी कंसाकार र लक्ष्मी तिवारी, स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह र सिराज अहमद फारुकी उपस्थित भएका थिए । छलफलका क्रममा गगन थापाले यो कानुन बनाउनमा धेरै समय नलगाउन अनुरोध गरेका छन् ।‘अघिल्लो पटक यो कानुनमा सयौं संशोधन परेको थियो । ऐन अन्तिम समयसम्म छलफल गर्दा पनि हामीले पारित गर्न सकेनौं । त्यसपछि यसलाई संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने भन्दाभन्दै लामो समयमा भएन ।’ उनले भने, ‘अहिले यो पटक बन्दै छ । यो चाँडो भन्दा चाँडो टुगिंयोस ।’ तर, यो बन्दै गर्दा यस्तो नबनिदियोस की लामो समयपछि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सम्भावना आएको छ । त्यहाँ भित्रका विकृतिहरु हटाउनु पर्ने छ । त्यसैले, यो कानुन हतोत्साहित हुने खालको नबनोस ।’  

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका जर्नादन शर्माले सरकारले पहिचान गरेका आयोजनाहरुमा अनिवार्य प्रतिस्पर्धा हुनेपर्ने बताएका छन । शर्माले भने,‘सरकारले पहिचान गरेका आयोजनाहरुमा अनिवार्य प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । तर, निजी क्षेत्रको सन्र्दभमा उनीहरुले पाउने क्षेत्रअधिकार भित्रको प्रयोग गर्न दिनुपर्छ ।’यसैगरी, सासंद अमरेश कुमार सिंहले उर्जाको अधिकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिन नहुने बताएका छन् । ‘उर्जाको कुरा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिनु हुँदैन । किनभने, उर्जाको कुरा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको पनि एउटा संस्था हो । उर्जा मन्त्रालय, पराराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयसँग अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सिधैं जोडिएको हुन्छ ।’राप्रपाकी सासंद विना लामाले विद्युत विधेयक, २०८०को उदेश्य र कारणमै समस्या रहेको बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘मेरा संशोधन उदेश्य र कारणमै छ । उदेश्य र कारणमै एउटा स्वार्थ बाझिएको जस्तो देखियो । व्यक्ति तोकेर या त संस्था तोकेर जुन उदेश्य र कारण राखिएको छ त्यो राख्न हुँदैन ।’