काठमाडौं । अर्थ समितिको बैठकमा सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदन उपर छलफलमा विधेयकमा राखिएको ‘सामान्य’ शब्द हटाउन माग गरिएको छ । 

विहीबार सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०मा माथि भएको छलफलमा विधेयकमा राखिएको ‘सामान्य’ शब्द हटाउनका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरे, सासंदहरु डा. प्रकाशशरण महत, ज्ञानबहादुर शाही, डा. स्वर्णिम वाग्ले र उपेन्द्र यादवले माग गरेका हुन् । छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले विद्येयकमा राखिएको ‘सामान्य त्रुटि’ शब्दलाई हटाउन निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘सामान्य भनेको के हो ? स्पष्ट गर्ने सकिने भयो तर अहिले चाहिँ विद्येयकमा सामान्य त्रुटि भनेर नराखौं । आवश्यक परेको खण्डमा नियमावलीले स्पष्ट पार्छ ।’

राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले विद्येयक कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले  भने, ‘मन्त्रालयको तर्फबाट के भन्छौ भने यो विद्येयक कार्यान्वयन योग्य होस् । कहिलेकाही यहाँ लेखिदिएकाले कम्लिकेसन आउँछ । कहिलेकाही यहाँ नलेखदिएकाले पनि कम्लिकेसन आउँछ ।’डा. प्रकाशशरण महतले सामान्य त्रुटिलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय ल अनुसार माइनर इररलाई ट्रान्स्लेशन गर्दा सामान्य त्रुटि भनेर लेख्या छ । सामान्य त्रुटिलाई के भनेर चाहिँ परिभाषा गर्नुहुन्छ ? नाम नमिलेमा भन्नुहुन्छ की ? उमेर नमिलेमा भन्नु हुन्छ की ? के भन्नु हुन्छ ?’ उनले भने, ‘यसरी तपाईले कन्फ्यूजन थप्ने काम नर्गनुस ।’यसैगरी, डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि सामान्य शब्दलाई व्याख्या गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय ल अनुसार माइनर इररलाई सामान्य त्रुटि भनियो । अब यसलाई व्याख्या गर्न एउटा बुँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिसअनुसार गर्दा भयो ।’सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलका क्रममा विधेयकमा समावेश गरिएको ‘सामान्य’ शब्दप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

शाहीले कानुन बनाउने क्रममा लुप पोइन्ट (कानुनी खोट) छाड्न नहुने भन्दै कडा शब्दमा आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘सामान्य केलाई मान्ने, त्यसको त डेफिनेसन होला नि त । कानुन बनाउने भनेपछि लुप पोइन्ट छाडेर हुँदैन् । यो कहीँ पनि हुँदैन् ।’
उनले भने, ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयकमा ‘सामान्य’ शब्दले कानुनलाई उल्झाउने खतरा रहेको छ । यसले तत्तविज अधिकार धेरै दिनेछ र कानुनमा खेल्ने अवसर सिर्जना गर्नेछ ।’