काठमाडौँ। उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने गरी पेश गरिएको संकल्प प्रस्ताव मधेस प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।  उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ को बजेट वक्तव्यको १४७ बुँदा संशोधन गर्न प्रदेशसभामा पेश गरिएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।  संकल्प प्रस्तावको पक्षमा ४३ र विपक्षमा १६ प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए । प्रदेशसभामा १सय ७ प्रदेशसभा मध्ये ५९ प्रदेशसभा सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो । उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन बाधक रहेको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदाको बाधा फुकाउन सत्ता पक्षबाट लोसपाकी सांसद रुपाकुमारी यादवले संकल्प प्रस्ताव आइतबार सदनमा पेश गरेकी थिइन् । 

प्रस्तावको समर्थकमा नेकपा एमालेबाट पल्टी देवी महरा, काँग्रेसबाट अञ्जना पण्डित, जनमतबाट हसिना खातुन, एकीकृत समाजवादीबाट रत्नेश्वर गोइत र राप्रपाबाट कञ्चन विच्छा रहेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट काम गराउने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो बुँदाले जनमत नेतृत्वको मधेश सरकारको कामकाज नै ठप्प भएपछि पछाडि हटेर सत्ता गठबन्धन संकल्प प्रस्ताव सदनमा लगेको थियो । प्रस्तावको छलफलमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले बचाउ र विरोधमा धारणा राखेका थिए । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको जनमत, एमाले, कांग्रेस, लोसपासँगै विपक्षी दल राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रस्तावको विपक्षमा मत गरेका थिए ।

गत पुस २९ गते संकल्प प्रस्ताव सदनमा दर्ता भएको थियो । संकल्प प्रस्तावमा ५० लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट र माथिका योजना खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने उल्लेख छ ।  विगतमा हुने योजना खरिदविक्री रोक्न वर्तमान सतिश सिंह नेतृत्वको सरकारले नै बजेट वक्तव्यमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत काम गराउने प्रावधान ल्याएका थिए । तर, यस प्रावधानले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मधेश सरकारको काम नै ठप्प भएपछि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सुरुमा यो बुँदा कार्यान्वयन गराउन दृढ देखिएको जनमत नेतृत्वको सरकार पछाडि हटेर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन बाटो खोल्ने प्रयास गरेको हो । गत पुस २६ गते मुख्यमन्त्रीको आवासमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकले बजेट बक्तव्यको बाधा फुकाउन सदनमा संकल्प प्रस्ताव लग्ने सहमति गरेको थियो। संकल्प प्रस्ताव विशेष परस्थितिमा मात्रै ल्याइने भएकाले यो संकल्प प्रस्ताव पारित गराउन मत विभाजन प्रकृया अपनाउन जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले माग गरेका थिए । त्यसपछि यो प्रस्ताव पारित गराउन मत विभाजन प्रकृया अपनाउनु परेको थियो ।