मुगु ।  मुगुस्थित बालविवाह न्यूनकिरण सम्बन्धी काम गर्ने गैरसरकारी संघ–संस्थाहरुले विवाहको उमेर १८ वर्षमा झार्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगु पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई विवाहको उमेर १८ वर्षमा झार्ने विषय गलत भएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।गत माघ २ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेर १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको विषयमा मुगु जिल्लास्थित बालविवाह न्यूनकिरणसम्बन्धी काम गर्ने सक्रीय गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।विवाहको उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने र संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै हुनुपर्ने माग गरी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

१८ वर्षमा व्यक्तिको शारिरिक तथा मानसिक रूपमा परिपक्व नहुने र उसले परिवार, समाज, काल र परिस्थितिलाई गहिरो गरी बुझ्ने मौका नपाएकाले निर्णय गर्ने क्षमताको विकास पूर्णरूपमा भइसकेको नहुने भएकाले विवाहको उमेर २० वर्ष नै हुनुपर्ने माग गर्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाई ध्यानाकर्षण गराईएको सिडिएस पार्क मुगुका सचिव अर्जुनबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।उनका अनुसार १८ वर्षको उमेर भनेको बाल उमेर हो । यो उमेरमा गरिने विवाह नै बालविवाह हो । बालविवाह विश्वव्यापी रूपमा समाजमा विद्यमान एक सामाजिक कुरिती हो, जसको परिणाम कहिल्यै पनि सकारात्मक हुँदैन । बालविवाहले बालबालिकाहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गराउँछ भने उनीहरूको भविष्य छनौट गर्ने र उच्च शिक्षा आर्जनमा समेत बाधा पुर्याउँछ ।

१८ वर्षमा विवाह गर्दा विशेष गरी महिलाको भविष्यमा प्रतिकूल असर पुग्छ नै अझ यो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्याहरू देखिने प्रवल सम्भावना भएकाले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेर १८ वर्षमा झार्न सुझाव गलत भएको र विवाहको उमेर २० वर्ष नै उपयुक्त रहेको सचिव शाहीको भनाई छ ।सानै उमेरमा विवाह हुँदा उमेरसँगै जिम्मेवारी पनि बढ्दै जाने भएकोले महिलामाथि हुने हिंसा झनै बढ्दै जान्छ । यसर्थ, महिलाहरू हिंसामा पर्ने र महिलाको प्रगतिमा बाधक बन्नसक्ने भएकाले विवाहको उमेर १८ वर्षमा झार्ने प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिको सुझाव आफैमा अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको ठहर गरि ध्यानाकर्षण गराइएको बताइएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले बाल विवाहलाई बाल अधिकारको हननको विषयको रूपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ भने राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८०, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, बाल विवाह विरूद्धको रणनीति, २०७२ पनि बाल विवाह अन्त्यको लागि कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।नेपालको मुलुकी ऐनमा विवाहको लागि कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । उक्त कानुन उल्लंघन गरेमा बालबालिकाको उमेर अनुसार बढीमा तीन वर्षसम्म कैद र दश हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

यो व्यवस्था बन्नुमा विगतमा मुगु जिल्लामा बालविवाह न्यूनिकरणमा काम गर्ने सक्रीय गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको युवा, महिला, बालबालिका तथा यस विषयसँग सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरूको निरन्तर छलफल, बहस, दबाब र गोष्ठिहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ ।यस प्रकारले बनेको ऐनलाई बदलेर बनिसकेको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सुझाव मानव अधिकार, युवा अधिकार, महिला अधिकार र बाल अधिकारको दृष्टिकोणले गलत रहेको कुरामा अडिग रहँदै मुगु जिल्लाका सक्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम गर्न आग्रह गरेका छन् ।