काठमाडौं ।  आदिवासी जनजाति आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै  जनजाति आयोगले २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।आयोगले गरेको कार्य विवरण र सरकारले गर्नुपर्ने कार्यको सिफारिस सहितको यो (आर्थिक वर्ष २०८०१०८१) प्रतिवेदन लाई १३ परिच्छेदमा विभाजन गरी तयार गरिएको छ । प्रतिवेदनको पहिलो परिच्छेद परिचय खण्डमा नेपालको आदिवासी जनजाति, आयोगको उद्देश्य, संवैधानिक तथा कानूनी कार्यक्षेत्र र आयोगको महत्व बारे उल्लेख छ । दोश्रो परिच्छेदमा आदिवासी जनजातिको साक्षरता र सम्पन्ता बारे तथा परिच्छेद ३ मा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय निर्वाचन २०७४ र २०७९ बाट भएको आदिवासी जनजातिको राजनैतिक प्रतिनिधित्व बारे तथ्याङ्क सहित विश्लेषण गरिएको छ । 

चौथो परिच्छेदमा प्रदेशहरुमा गरिएको कार्यक्रम र सिफारिसको संक्षिप्त स्वरुप र पाँचौं परिच्छेदमा आयोगको हालको तथा प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना,एवं भौतिक अवस्था बारे उल्लेख छ । छैठौं परिच्छेदमा आयोगको प्रगति तथा वित्तिय विवरण र आयोगले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको बारेमा सातौं पच्छेिदमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगले बैठक तथा कार्यक्रममा जनाएका सहभागिता प्रतिवेदनको आठौं र सरकोकारवालाले दिएका उजुरी र गुनासो तथा व्यवस्थापन वारे नवौं परिच्छेदमा उल्लेख छ । दशौं परिच्छेदमा आयोगको चुनौति र आयोगले राष्ट्रपति मार्फत सरकालाई विगतमा गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था एघारौं परिच्छेदमा छ । 

आयोगले काम गर्दा देखे भोगेका कठिनाइ एवं नीतिगत विषय समेटेर सरकारले गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यहरुलाई सिफारिसको रुपमा १२ औं परिच्छेदमा र अन्तिम १३ आँै परिच्छेदमा आयोगको भावि कार्यदिशा बारे उल्लेख गरिएको छ ।संविधानको धारा २६१ बमोजिम स्थापित आदिवासी जनजाति आयोगले धारा २९४ बमोजिम आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष मंगलबार पेश गरी सकेको छ ।आफ्नो परम्परागत सामाजिक पहिचान र संस्थागत प्रणाली अपनाउँदै आएका आदिवासी जनजाति समुदायले राज्यको समावेशी चरित्र निर्माणमा गरेको बलिदानको कारण आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था भएको हो । आयोगले मुख्यतः ४ वटा कार्य गर्दै आएको छ ।

यस्ता छन्  चारवटा  कार्य
(क) संविधान र कानूनमा उल्लेखित आदिवासी जनजातिका हक अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धन भए नभएको अनुगमन 
(ख) राष्ट्रसंघीय महासन्धि, अनुवन्ध तथा घोषणा पत्रले दिएको आदिवासी जनजाति अधिकार कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सिफारिस
(ग) आदिवासी जनजाति अधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन तथा विकाशको कार्यक्रम बनाइ कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्ने र
(घ) आदिवासी जनजातिका संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको अवगत र प्रयोग बारे सचेतना तथा शशक्तिकरण ।