काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले अस्वाभाविक रूपमा सिमेन्टमा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि देखिएको भन्दै विस्तृत अध्ययन र विश्लेषणगरी तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए । उनले भने,‘सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि प्रथम दृष्टिमा अस्वभाविक देखिएकोले विस्तृत अध्यन विश्लेषणगरी तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न समितिको यो बैठक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्दछ ।’ 

त्यस्तै सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङ भएको जानकारी आएकोले सो विषयमा के भएको हो भनि सम्बन्धित उर्जा मन्त्रालयसँग जवाफ माग्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए । उनले भने,‘ सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङ भएको जानकारी आएकोले सो विषयमा के भएको हो सम्बन्धित उर्जा मन्त्रालयसँग जानकारी माग गर्ने भन्ने पनि निर्णय गरिएको छ ।’त्यस्तै बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय र छलफल गरेर यससम्बन्धी समस्याको समधान चाँडै गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले ४०० पर्ने सिमेन्टलाई ८०० बनाउनुपर्ने के सङ्कट आइलाग्यो भन्दै प्रश्न गरे ।उनले भने, ‘अचानक के सङ्कट आइलाग्यो ४०० पर्ने सिमेन्टलाई ८०० बढाउने ?’